प्रदेश सरकार के प्रयासों से अब पढ़ाई के दौरान ही युवाओं को रोजगार बारे मिलेगी जानकारी
प्रदेश सरकार ने स्कूलों व कॉलेजों में शिक्षा ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार की संभावनाओं बारे जागरूक बनाने के लिए प्रदेश के जिला रोजगार कार्यालयों एवं बड़े कॉलेजों में रोजगार सैल स्थापित करने का अहम निर्णय लिया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब युवाओं को उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं की तलाश में इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। वास्तव में प्रदेश व प्रदेश के बाहर उपलब्ध विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार प्राप्त करने तथा स्वरोजगार की संभावनाओं को लेकर युवाओं को जहां रोजगार हासिल करने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है बल्कि सही जानकारी व परामर्श के अभाव में वर्षों तक बेरोजगारी का दंश भी झेलना पड़ता है। लेकिन प्रदेश के युवाओं के इस दर्द को समझते हुए मुख्य मंत्री जय राम ठाकुर ने रोजगार व स्वरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों बारे जागरूक बनाने के लिए जिला रोजगार कार्यालयों एवं चुनिंदा महाविद्यालयों में रोजगार सैल स्थापित कर परामर्श सुविधा उपलब्ध करवाने की दिशा में एक अहम कदम उठाते हुए इस बारे सरकार ने आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं।
सरकार ने जिला स्तर पर परामर्श टीम के संचालन के साथ-साथ जिला व राज्य स्तर पर इसकी निगरानी के लिए कमेटियों का भी गठन किया गया है। जिला स्तर पर उप-मंडलाधिकारी नागरिक की अध्यक्षता में यह परामर्श टीम कार्य करेगी। इस टीम में कृषि, बागवानी, पशु पालन, पर्यटन, उद्योग, आयुर्वेद, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, परिवहन, जिला अग्रणी बैंक एवं आरसेटी, विश्वविद्यालय, औद्योगिक संगठनों, हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम तथा सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग का एक-एक प्रतिनिधि शामिल रहेगा जबकि जिला रोजगार अधिकारी इस परामर्श टीम का सदस्य सचिव होगा। परामर्श टीम की निगरानी के लिए जहां जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में तो वहीं राज्य स्तर पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (श्रम एवं रोजगार) की अध्यक्षता में कमेटी कार्य करेगी। जिला स्तरीय निगरानी समिति में उपनिदेशक एवं परियोजना अधिकारी डीआरडीए, उपनिदेशक उद्योग, कृषि, बागवानी, उच्च शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, जिला पर्यटन अधिकारी इसके सदस्य होंगे जबकि जिला रोजगार अधिकारी समिति के सदस्य सचिव होंगे। इसी तरह राज्य स्तरीय निगरानी समिति में प्रधान सचिव शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, पर्यटन, बागवानी, उद्योग, तकनीकी विश्व विद्यालय, बागवानी विवि, कृषि विवि व हिमाचल प्रदेश विश्व विद्यालय के कुल सचिव तथा हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के प्रबंध निदेशक सदस्य जबकि श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार विभाग इसके सदस्य सचिव होंगे।
कब और कैसे मिलेगा स्कूली व कॉलेज विद्यार्थियों को परामर्श:
परामर्श टीम के संचालन के लिए सरकार ने दिशा निर्देश जारी करते हुए बताया कि प्रत्येक माह के आखिरी शुक्रवार को 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को जिला रोजगार कार्यालय जबकि प्रत्येक माह के आखिरी शनिवार को संबंधित जिला के कॉलेजों में सांय 3 से 5 बजे के दौरान परामर्श सत्र का आयोजन किया जाएगा। जिसमें विद्यार्थियों को रोजगार के साथ-साथ स्वरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों बारे व्यापक जानकारी उपलब्ध करवाई जाएगी।
सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अंतर्गत 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों को कला, विज्ञान तथा कॉमर्स संकाय में उपलब्ध रोजगार की संभावनाओं के साथ उपलब्ध कौशलों एवं प्रशिक्षण की जानकारी दी जाएगी। इसी तरह कॉलेज में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों को अतिरिक्त कौशल सुधार के साथ-साथ विभिन्न प्रवेश परीक्षाओं, प्लेसमेंट तथा रोजगार की संभावनाओं पर परामर्श उपलब्ध करवाया जाएगा।
इसके अतिरिक्त सरकार ने इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित बनाने के लिए भी संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
ऐसे में निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि सरकार द्वारा स्कूली व कॉलेज विद्यार्थियों को रोजगार व स्वरोजगार के विभिन्न क्षेत्रों में उपलब्ध संभावनाओं बारे परामर्श प्राप्त होने से जहां युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में आसानी होगी तो वहीं स्वरोजगार को लेकर भी युवा जागरूक हो सकेंगे। साथ ही प्रदेश सरकार के इस महत्वपूर्ण कदम से युवाओं को पढ़ाई पूर्ण होते ही रोजगार की तलाश में इधर-उधर भटकने से भी निजात मिलेगी।
क्या कहते हैं अधिकारी:
इस बारे उपायुक्त ऊना राकेश कुमार प्रजापति का कहना है कि सरकार की ओर से स्कूली व कॉलेज विद्यार्थियों को रोजगार व स्वरोजगार हेतु रोजगार सैल के माध्यम से परामर्श देने के लिए दिशा-निर्देश प्राप्त हुए हैं तथा जिला में संबंधित विभागों के माध्यम से इस पर जल्द ही अमल किया जाएगा।
(साभार: पंजाब केसरी, दिव्य हिमाचल, दैनिक जागरण, दैनिक सवेरा टाईम्स, आपका फैसला, अजीत समाचार, 29 दिसम्बर, 2018 में प्रकाशित)
